-1776528207.jpg)
लमजुङ – गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहितको नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेकै दिन प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सोही मर्मअनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस र निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासलाई सबैतिर संस्थागत गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तो छ गृहको ९ बुँदे निर्देशनः
१. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन
नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि सेवाग्राहीमैत्री कक्ष तयार गर्ने ।
कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एउटै कक्ष (एकद्वार) बाट सेवा दिने ।
सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै उपयुक्त कक्षको प्रबन्ध गर्ने ।
सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षालय/विश्राम कक्षको व्यवस्था गर्ने र सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने ।
२. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली
कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै देखिने ठाउँमा कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्ने र बिहान ९ः०० बजे नै खोल्ने। यहाँ सेवासम्बन्धी राम्रो जानकारी भएको कर्मचारी राख्ने ।
सहायता कक्षबाटै निवेदन लेख्न वा फाराम भर्न सघाउने, कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र नपुगेका कागजातबारे प्रस्ट टिपोट दिने ।
ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराखी प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने ।
३. नागरिक बडापत्र र समन्वय
डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र राख्ने। सम्भव नभए सबैले प्रस्ट देख्ने र पढ्न सक्ने गरी सेवाको प्रक्रियागत चरणसहितको बडापत्र राख्ने ।
वडाध्यक्षदेखि सिडिओसम्मको ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’ बनाएर सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन नियमित छलफल गर्ने ।
४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन
उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखी तत्काल समाधान गर्न क्रियाशील हुने ।
अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले गुनासो लिएर आएमा सिडिओ वा सहायक सिडिओ आफैँ उनीहरूसमक्ष गएर तत्काल गुनासो सुन्ने ।
कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइल सधैँ खुला राख्ने, फोन उठ्न नसके ‘कलब्याक’ गर्ने ।
प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर जनगुनासो सम्बोधन गर्ने ।
५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। कसैले दुःख दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाई सिडिओले कानुनबमोजिम कारबाही गरेर मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्ने ।
कार्यालय परिसरको सरसफाइ सुनिश्चित गर्ने ।
६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ
कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी राख्दै बिचौलियामार्फत काम गर्ने÷गराउने कार्य पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने ।
हालको सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म बिचौलियालाई कारबाही गरिएको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने र त्यसपछि नियमित रिपोर्टिङ गर्ने ।
७. पदअनुसारको कार्यविवरण लागू गर्ने
प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने ।
८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण
वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस र अन्य कामबारे अभिमुखीकरण तथा तालिम दिने ।
प्रशासन कार्यालयकै फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने लगायतका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयसँग माग गर्ने ।
९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ
सिडिओले कार्यसम्पादनको निरन्तर निगरानी गर्ने, सम्भव भए सिसी क्यामेरा जडान गर्ने ।
कार्यालयको वेबसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्ने, सिडिओसहित सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी र सम्पर्क नम्बर वेबसाइटमा राख्ने ।
जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको दैनिक जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन प्रवाह भएका सबै सेवाको सङ्ख्यात्मक विवरण पनि अनिवार्य पठाउने ।
कार्यालयले गरेका राम्रा काम र सेवाको प्रगति विवरण हरेक महिनाको १ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउने ।
-1776528207.jpg)
-1776528207.jpg)