पोखरा - गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ । संघ सरकारको परिपत्रपछि प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सांसद्का स्वकीयलाई असोजदेखिको पारिश्रमिक दिन बन्द गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले असोज ८ मा निर्णय कार्यान्वयन गराउन सचिवालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसैअनुसार सभामुख, उपसभामुखसहित ५० जना प्रदेश सभा सदस्यको ५७ स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी शशिधर सुवेदीले जानकारी दिए ।

८ जना मन्त्रीका स्वकीयको पारिश्रमिक सरकारबाटै भुक्तानी हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखका ३–३ र विपक्षी दलका नेताका २ जना स्वकीयको व्यवस्था रहेको छ । सबै स्वकीयको असोजदेखि नै पारिश्रमिक रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ । त्यसमध्ये ८ जना हाल मन्त्री छन् । जेन–जी आन्दोलनमा दमन भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिँदासम्मको अर्थात् भदौसम्म मन्त्रालयबाटै सेवासुविधा बुझ्ने भएकाले संसद्को अभिलेखमा उनका स्वकीयको गणना हुन्थेन ।

यसबाहेक मनाङ ‘ख’बाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को पद रिक्त रहेकाले संसद्मा ५९ सदस्य थिए । यसरी प्रदेश सभा सचिवालयबाट ५० जना सांसद्का स्वकीयले पारिश्रमिक बुझ्थे ।

सांसद्का स्वकीयलाई पारिश्रमिकबापत मासिक १९ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए ।