लमजुङ – उच्च अदालत पोखराले सदरमुकाम बेसीशहरमा मुख्य कार्यालय रहेको सुनौलो भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ । 

लमजुङ जिल्ला अदालतबाट गत कार्तिक २७ मा जारी भएको पक्राउ अनुमति अनुसारको कुनै कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको मंसिर २१ गतेको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

'निवेदकहरुले विपक्षी सहकारी संस्थाबाट ऋण कर्जा लिएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको एवं सहकारी ऐन, ०७४ बमोजिम निवेदकहरुले लिएको ऋण कर्जा असुलीको हकमा विपक्षी सहकारी संस्थाले ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी कारवाही गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङको पत्र माग बमोजिम निवेदकहरुलाई पक्राउ अनुमति प्रदान गर्ने गरी विपक्षी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट कार्तिक २७ मा जारी भएको पक्राउ अनुमति अनुसारको कुनै कार्य नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ आदेशमा भनिएको छ । 

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज आचार्य र अधिवक्ता अन्जना बराल (सुवेदी) तथा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, लमजुङसमेतको तर्फबाट उपस्थित उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पोखराका उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपानेले बहस गरेका थिए । 

यता यस सुनौलो भविष्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको ६ करोड ५४ लाख रकम हिनामिना भएको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोहि प्रतिवेदन र पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । 

प्रहरीले सहकारी ऐन, ०७४ अन्तर्गतको कसूर मुद्धाको अनुसन्धानको क्रममा गत भदौ ६ गते ३३ जना सञ्चालकहरुको नाममा पक्राउ पुर्जी समेत जारी गरेको थियो । 

रजिस्ट्रारको कार्यालयले गत असार १९ गते सहकारी ठगीको प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझाएको हो । त्यसको १७ दिनपछि प्रहरीले गत साउन ४ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

२०६९ सालमा स्थापना भएको यस सहकारीमा सेयर सदस्य ३ सय जना छन् भने १३ सय बचतकर्ता रहेका छन् ।