काठमाडौं – सरकारले कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नैपर्ने गरी राखिएका व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक सेवा प्रवाह प्रक्रियामा कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट अनिवार्य प्रचलन हटाउने निर्णय भएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको पहल भएको उल्लेख गरिन् ।

‘स्मार्ट हुलाकको मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा आइसकेको छ, यो छिट्टै स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो वर्ष ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक बनाउने गरी बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ ।’