लमजुङ – लामो समयदेखि वैकल्पिक व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी) मार्फत विद्युत् प्रवाह गरिरहेका लमजुङको दोर्दी खोला कोरिडोरका आयोजनाको हकमा सो प्रावधान हटेको छ ।
बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबीचको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बिहीबारको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशन, निजी क्षेत्रसँगको सहमति र दबाबपछि प्राधिकरणले विद्युत् खपत नहुने समस्या अन्त्य भएको घोषणा गरेको हो ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई समस्या हुने हरेक काममा प्राधिकरणले सहकार्य गर्ने भन्दै कन्टिन्जेन्सी अन्त्य भएको बताए । उनले कोही पनि आक्रोसित वा हतोत्साही हुनु नपर्ने भन्दै प्राधिकरणले सहमति अनुसार काम गर्दै आएको र गर्ने बचनबद्धता जनाए ।
छलफलका क्रममा सुपर दोर्दीका अर्जुन गौतमले लामो समयदेखि समस्या झेलिरहेको र पछिल्लो अवस्थामा भएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । ‘कार्यकारी निर्देशक तथा विद्युत् व्यापार विभागबाट भएको निर्देशनसमेत प्रणाली सञ्चालन विभागले कार्यान्वयन गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘ऋण तिर्न नसकेर आयोजना लिलाम हुने अवस्था आइसक्यो, यस्तै अवस्था हो भने हामी अत्मदाह गर्छौँ ।’
विद्युत् उत्पादन भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह हुन नपाउनु भनेको उत्पादन गरिएको ऊर्जा खेर जानु मात्र होइन, लगानीकर्तामाथि प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने स्पष्ट पारे ।
सुपर दोर्दीकै तर्फबाट केशवबहादुर रायमाझी, माथिल्लो दोर्दीका डा. आत्मराम घिमिरे, न्यादीका उत्तम अमात्य लगायतले प्राधिकरणसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
के थियो सहमति ?
प्राधिकरणका अनुसार २०८२ जेठ मसान्तसम्म प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न गर्ने, लाइन चार्ज भएपछि सञ्चालनरत सुपर दोर्दी (५४ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट), दोर्दी खोला (२७ मेगावाट), अपर दोर्दी ’ए’ (२५ मेगावाट), दोर्दी खोला–१ (१२ मेगावाट), सुपर चेपे (९.०५ मेगावाट) र चेपे खोला (८.६२ मेगावाट)को कन्टिन्जेन्सी २०८२ असारभित्र अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसबाहेक, खुदी हब सबस्टेसनबाट विद्युत् प्रवाह हुने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका निर्माणाधीन आयोजनाका हकमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र सबस्टेसन सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । साथै, २०८२ असार मसान्तसम्म उदीपुर–खुदी २२० केभी प्रसारण लाइन सम्पन्न गरी विद्युत् प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
प्राधिकरणले भने गत असार २५ गते प्रसारण लाइन चार्ज भइसक्दासम्म त्यसतर्फ पहल नगरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । कन्टिन्जेन्सी तत्काल अन्त्य नभएको भन्दै उनीहरूले पुनः आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै, कन्टिन्जेन्सी अन्त्य गर्न नेपाल विद्युत् नियमन आयोगबाट सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र पिपिए संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले, उक्त अवधिसम्म आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह गराउने व्यवस्था मिलाउन व्यापार विभागले कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले सबै तथ्य स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न पाएका छैनन् ।
