लमजुङ – जनकल्याण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम ठगी प्रकरणको मुद्धामा उच्च अदालत पोखराले लमजुङ जिल्ला अदालतको सुरु आदेश सदर गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराबाट साउन २९ गते बिहीबाट सो आदेश भएको हो । सो सहकारी ठगी मुद्धामा आरोपी जनकल्याण सहकारीको ङादी सेवा केन्द्र प्रमुख विरेन्द्र गुरुङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
अर्का आरोपी मधुमाया बगाले भने, ८५ लाख धरौटी र अनिषा भण्डारी ३ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् । सोहि मुद्धामा मुछिएकी तुलामाया तामाङसँग ११ लाख ५० हजार रुपैँया धरौटी माग भएको थियो । उनी पनि धरौटी राखेर तारेखमा रिहा भइन् ।
उनीहरु बिरुद्धमा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा झण्डै १२ करोडको माग दावी गरिएको थियो ।
उनीहरु विरुद्धमा लमजुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशका विरुद्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय लमजुङले वेरितको आदेश बदर गरी थुनामा राख्न माग गरिएकोमा सुनुवाईको क्रममा उच्चबाट सो बदर गरी सुरु आदेश सदर गरिएको हो ।
सो मुद्दामा उच्चका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र मिलन राईको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको सुरु आदेश सदर गरेको हो । सो आदेशमा ‘सुरु अदालतको आदेश वेरित नदेखिएको हुँदा कानुन वमोजिम गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार माग भएको धरौटी रकम बुझाउन नसकी तत्काल थुनामा गएकी मधुमाया पछि प्राइम बैंकले दिएको वैंक ग्यारेन्टी राखेर तारेखमा रिहा भएकी थिइन् ।
यो पनि..
जनकल्याण सहकारी ठगी प्रकरणः बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भइन मधुमाया [फलोअप]
जनकल्याण सहकारी ठगी प्रकरणः मधुमायासँग ८५ लाख धरौटी माग, गुरुङ कारागार चलान
जनकल्याण सहकारी प्रकरणः नक्कली ऋणी बनाएर १० वर्षमा ११ करोड ‘झ्वाम’
सहकारी ठगी प्रकरणः मधुमाया बिरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा
सहकारी ठगी: मर्स्याङ्दी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य मधुमाया पक्राउ
