काठमाडौँ – सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन (हाइटेन्सन लाइन)को तारमुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । 

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत कात्तिक २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गामा घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने, पाइँदैन ।

६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५/१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३/२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ ।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ ।

अर्थात् जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ तर मार्गाधिकारमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ । 

मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिँदै आएको छ ।

सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पूरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो ।

अब मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ ।