स्थानीय विरोधले एक समय रोकिएको आयोजना डिजाइन परिवर्तन, संवाद, सार्वजनिक सुनुवाइ र वित्तीय व्यवस्थापनपछि निर्माणको गतिमा । ११ अर्ब ३० करोड लागत, ७ अर्ब ५० करोड बैंक ऋण सुनिश्चित, २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ३० महिनाभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ।
लमजुङ - लमजुङको मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माणाधीन ५० मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी बेँसी जलविद्युत आयोजना केही वर्षअघि स्थानीय विरोधका कारण सुरुआती चरणमै रोकिएको थियो। बेसीशहरको प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरणीय प्रभाव र आयोजनाका संरचनाबारे उठेका प्रश्नले साइट तथा लेबर क्याम्प निर्माणसमेत प्रभावित भएको थियो । तर, त्यही विरोध अहिले आयोजनाका लागि संवाद र सुधारको आधार बनेको छ । डिजाइनमा परिमार्जन, स्थानीयसँग निरन्तर छलफल, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्दै आयोजना निर्माणको गतिमा अघि बढेको छ ।
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्रवद्र्धन गरिरहेको आयोजनाको हालसम्म करिब २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कम्पनीले जनाएको छ । सिभिल, हाइड्रो–मेकानिकल र इलेक्ट्रो–मेकानिकलतर्फका काम समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।
कुल ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा सात बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सह–वित्तीयकरण कर्जा सुनिश्चित भएको छ । बाँकी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धकको स्वपूँजीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ।
विरोधले रोक्यो सुरुआती काम
बेसीशहर नगरपालिका–६ बेलौती बिसौनामा आयोजनाको प्रारम्भिक काम सुरु भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका थिए । आयोजनाका कारण बेसीशहरको प्राकृतिक सौन्दर्य र वातावरणमा असर पर्न सक्ने तथा स्थानीय सरोकार पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका थिए ।
विरोधपछि साइट क्याम्प र लेबर क्याम्प निर्माणलगायतका काम रोकिए । त्यसपछि आयोजना पक्ष स्थानीय तथा सरोकारवाला निकायसँग संवादमा जुट्यो । स्थानीय असन्तुष्टिले आयोजनालाई आफ्नो डिजाइन, संरचना र वातावरणीय प्रभावबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥यायो ।
डिजाइन परिवर्तनसँगै संवाद
स्थानीयको मुख्य चासो वातावरण र बेसीशहरको सौन्दर्यसँग जोडिएपछि आयोजनाको डिजाइनसमेत परिमार्जन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।परिमार्जित डिजाइनअनुसार नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजनामा सुरुङको सट्टा पेनस्टक पाइप प्रयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
बाँध मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ र ९ तथा विद्युतगृह बेसीशहर नगरपालिका–१० मा रहने गरी संरचना परिमार्जन गरिएको छ । कम्पनीले वातावरण, संस्कृति तथा पुरातात्त्विक सम्पदामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
स्थानीय स्रोतसाधन तथा जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई शेयरमा सहभागी गराउने र स्थानीय तहले रोयल्टीबाट आर्थिक लाभ पाउने विषय पनि अघि सारिएको छ । यसले आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको दूरी घटाउन सहयोग गरेको आयोजना पक्षको दाबी छ ।
विरोधबाट सार्वजनिक सुनुवाइतर्फ
आयोजनाले पूरक वातावरणीय अध्ययनअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भौतिक तथा वातावरणीय प्रभावबारे स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ सिमलचौरमा भएको सुनुवाइमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, राजनीतिक दल, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि, प्राविधिक टोली तथा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा केही व्यक्तिले विरोध गर्दै अवरोधको प्रयास गरे पनि सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर उमेश नेपालका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा विरोधका कारण काम रोकिए पनि अहिले संवाद र सार्वजनिक प्रक्रियामार्फत आयोजना अघि बढिरहेको छ ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–८ सिमलचौरमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीयको उपस्थिति ।
राजनीतिक दल पनि निर्माणको पक्षमा
यसअघि आयोजनाको प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदै आएका जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दल अहिले निर्माणको पक्षमा देखिएका छन् । आयोजना डिजाइन र संरचनामा सुधार, वातावरणीय तथा सांस्कृतिक पक्षलाई प्राथमिकता र स्थानीयलाई रोजगारी तथा विकासमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धतापछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत दलसँग सहमतिको वातावरण बनेको आयोजना पक्षले जनाएको छ ।
मस्र्याङ्दी बेँसीको अनुभवले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी र प्राविधिक क्षमता मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ । स्थानीय सामाजिक स्वीकृति पनि आयोजनाको महत्वपूर्ण बनेको छ ।
मस्र्याङ्दी बेँसी जलविद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र आयोजनाका प्रमुख तथा कर्मचारी।
७ अर्ब ५० करोड बैंक ऋण
स्थानीय विवादको चरण पार गरेपछि आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती पनि पार गरेको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा सात बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजनामा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।
११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा बाँकी रकम प्रवद्र्धक कम्पनीले स्वपूँजीबाट व्यवस्थापन गर्नेछ । पीपीए र वातावरणीय स्वीकृति पाएर पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा वर्षौं रोकिएका जलविद्युत् आयोजनाका बीच मस्र्याङ्दी बेँसीमा भने ऋण सुनिश्चित भएपछि निर्माणका विभिन्न काम एकसाथ अघि बढेका छन् ।
आयोजना पक्ष र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा सात बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गर्दै ।
इन्टेकदेखि पावरहाउस सम्म काम
हाल आयोजनाको इन्टेक तथा डिसेन्डर क्षेत्रमा निर्माण तीव्र पारिएको छ । डिसेन्डरको मुख्य संरचना निर्माणसँगै कङ्क्रिट ढलान, संरचनागत निर्माण र गुणस्तर परीक्षण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
निर्माण तालिका पूरा गर्ने लक्ष्यसहित केही चरणमा रातिसमेत कङ्क्रिट ढलान गरिएको छ । पावरहाउस क्षेत्रमा पनि उत्खननको काम अघि बढेको छ । भू–संरचनाअनुसार कटिङ, ढलान व्यवस्थापन तथा संरचनाको स्थायित्वका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । यसरी आयोजना अहिले एउटा संरचना पूरा भएपछि अर्को सुरु गर्नेभन्दा सिभिलतर्फका विभिन्न संरचना समानान्तर रूपमा निर्माण गर्ने चरणमा पुगेको छ ।
५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेँसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणधीन इन्टेक तथा डिसेन्डर क्षेत्र ।
नेपाल र विदेशमा उपकरण निर्माण
सिभिल निर्माणसँगै आयोजनाका हाइड्रो–मेकानिकल र इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणको उत्पादन पनि अघि बढेको छ । हाइड्रो–मेकानिकल उपकरणको फेब्रिकेसन हेटौँडास्थित उत्पादन केन्द्रमा सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । स्टिल संरचना, गेट, पाइपलगायत उपकरण निर्माण भइरहेका छन् ।
इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरणको डिजाइन तथा उत्पादन भने युरोप र भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताका उत्पादन केन्द्रमा भइरहेको छ । उपकरण उत्पादन सम्पन्न भएपछि नेपाल ल्याएर आयोजना स्थलमा जडान गर्ने तयारी छ । यसले सिभिल निर्माण र उपकरण उत्पादनलाई समानान्तर अघि बढाउने रणनीति देखाउँछ ।
३० महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन
आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक रूपमा चार वर्षको समय निर्धारण गरिएको थियो । तर निर्माणलाई तीव्रता दिँदै करिब ३० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युतगृहबाट करिब आठ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १३२ केभी उदीपुर सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा पठाउने आधार पहिल्यै तयार रहेको देखाउँछ ।
स्थानीयलाई शेयरको अवसर
आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्थानीयलाई शेयरधनी बनाउने योजना हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि संस्थापक शेयर निष्काशन गरिसकेको र त्यसबापतको रकमसमेत संकलन भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ ।
यो प्रक्रिया योजनाअनुसार अघि बढेमा आयोजना प्रभावित स्थानीय केवल जग्गा, वातावरण वा सामाजिक प्रभावका कारण प्रभावित समुदायमा सीमित रहने छैनन्, आयोजनाको स्वामित्वमा समेत सहभागी हुनेछन् ।
आयोजनाले छरछिमेक बजेटअन्तर्गत स्थानीय विकासका लागि करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसबाहेक वार्षिक करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी स्थानीय तहले प्राप्त गर्नेछ । यसबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीय तहको आम्दानीसमेत बढ्ने देखिन्छ ।
अपि पावरको बहुमत स्वामित्व
दिव्यज्योति हाइड्रोपावरमा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत स्वामित्व रहने संरचना अघि बढाइएको छ । अपि पावरले यसअघि दिव्यज्योति हाइड्रोपावरका सम्पूर्ण शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि कम्पनीको स्वामित्व तथा व्यवस्थापन अपि पावरको बहुमत स्वामित्वमा रहने व्यवस्था अघि बढाइएको हो । यसले मस्र्याङ्दी बेँसी आयोजनालाई अनुभवी प्रवद्र्धक समूहको व्यवस्थापन तथा लगानी क्षमतासँग जोडेको छ ।
पीपीए पहिल्यै, वित्तीय व्यवस्थापन अहिले
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन २०७४ असोज १ गते स्वीकृत भएको थियो भने २०७५ भदौ १० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए सम्पन्न भएको थियो । अर्थात् अहिले निर्माणको चरणमा आइपुग्नुअघि आयोजनाले वातावरणीय अध्ययन, स्वीकृति र विद्युत् बिक्री सुनिश्चितताको लामो प्रक्रिया पार गरेको छ ।
यसबीच स्थानीय विरोधले एउटा चरणमा आयोजना रोकियो, डिजाइन परिवर्तन भयो, सार्वजनिक सुनुवाइ भयो, स्थानीय तथा राजनीतिक संवाद अघि बढ्यो र अन्ततः बैंक ऋणसमेत सुनिश्चित भयो ।
आयोजनाका प्रवद्र्धक इन्द्रमणि त्रितालका अनुसार अहिलेको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति केवल संरचना निर्माणको प्रगति होइन, विवाद समाधान, सामाजिक स्वीकृति र वित्तीय व्यवस्थापनबीचको समन्वयको परिणाम पनि हो ।
अबको वास्तविक परीक्षा
मस्र्याङ्दी बेँसी आयोजनाको यात्रा अहिले सकारात्मक मोडमा पुगे पनि सफलता घोषणा गर्न अझै समय बाँकी छ। कम्पनीले ३० महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यसका लागि निर्माणको गति कायम राख्नुका साथै उपकरण समयमै उत्पादन, ढुवानी र जडान गर्नुपर्नेछ । उदीपुर सबस्टेसनसँगको प्रसारण समन्वय पनि समयमै पूरा हुनुपर्नेछ ।
तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण परीक्षा स्थानीयसँग गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा हुनेछ । स्थानीय रोजगारी, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व, रोयल्टी, शेयर सहभागिता र प्रभावित परिवारका सरोकार व्यवहारमै सम्बोधन गर्न सके मात्र सुरुआती विरोधबाट जन्मिएको अविश्वास दीर्घकालीन विश्वासमा बदलिनेछ ।
