भदौको दोस्रो साता रसुवाको ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा हिमपहिरो र चट्टान खसेर भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको अभूतपूर्व बाढीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमा ठूलो धक्का दिएको छ । रसुवागढी भन्सार यार्ड ध्वस्त हुनु, अर्बौं मूल्यका सवारीसाधन र सामानहरू बग्नु तथा जलविद्युत आयोजनाहरू ठप्प हुनु केवल एउटा भूगोलको विपद् मात्र होइन । पर्यावरणीय र भौगोलिक रूपमा समान चरित्र बोकेको मनाङ र लमजुङको मर्स्याङ्दी बेसिनका लागि यो एउटा गम्भीर र टार्न नसकिने खतराको घण्टी हो । 

जलवायु परिवर्तनको क्रूर असर झेलिरहेको हिमाली क्षेत्रमा विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा कस्तो विनाश निम्तिन्छ भन्ने रसुवा एउटा ताजा र डरलाग्दो ऐना बनेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो राज्य संयन्त्र र स्थानीय समुदायको ध्यान मनसुनको भारी वर्षा वा हिमताल विस्फोटमा मात्र केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर, रसुवाको प्रलयले हिमालको माथिल्लो भागमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ र चट्टानको विशाल ढिस्को एक्कासि खसेर नदी थुनिने र लेदोसहितको भयानक बाढी आउने नयाँ चुनौतीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । 

मनाङको मनास्लु हिमालको फेदीमा रहेको डना हिमताल (थुलागी) लगायतका क्षेत्रहरू पनि यस्तै जोखिमको चक्रव्यूहमा छन् । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रको माटो खुकुलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा मर्स्याङ्दी करिडोरमा जुनसुकै बेला यस्ता प्राकृतिक फेरबदल आउन सक्छन्, जसको सीधा असर तल्लो तटीय क्षेत्रका धारापानी, तालगाउँ हुँदै लमजुङको बेसीशहरसम्म पर्न सक्छ ।

यो महाविपद्ले हाम्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ‘हिमाली मोडेल’ माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नदीको बहाव क्षेत्रलाई मिचेर, खोंचहरूमा असुरक्षित रूपमा जलविद्युतका बाँध, पावरहाउस र भन्सार यार्ड जस्ता अर्बौंका संरचना बनाउनु कति आत्मघाती हुन्छ भन्ने पुष्टि रसुवागढीले गरिसकेको छ । मर्स्याङ्दी नदी र यसका सहायक खोलाहरूमा साना–ठूला दर्जनौं हाइड्रोपावरहरू सञ्चालित वा निर्माणाधीन छन् । अब पनि पुराना कमजोरीबाट नसिक्ने हो र नदीको ऐतिहासिक उच्च बहाव क्षेत्रभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा संरचनाहरू स्थानान्तरण नगर्ने हो भने लगानी मात्र होइन, मानव सभ्यता नै जोखिममा पर्नेछ ।

विपद् व्यवस्थापनमा अर्को कमजोर कडी सञ्चार प्रणालीको असफलता बनेको छ । रसुवामा बाढी आउनासाथ सुरुमै ११ वटाभन्दा बढी टेलिकम टावरहरू ढल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना ( पठाउनै सकिएन । नेपालका ग्रामीण र हिमाली भेगमा विपद् आउँदा मोबाइल नेटवर्क वा इन्टरनेटको मात्र भर पर्नु मूर्खता हुनेछ । मनाङ र लमजुङका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्याटेलाइटमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, साइरन र रेडियो सञ्चारको समानान्तर नेटवर्क तत्काल स्थापना गर्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । अब मनाङ र लमजुङका स्थानीय सरकारहरू हिउँदमा बाटो बन्द हुँदा वा वर्षामा पुल बग्दा केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनैपर्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नै क्षेत्रमा हेभी इक्विपमेन्ट, प्रशिक्षित जनशक्ति र खाद्यान्न–औषधिको रणनीतिक भण्डारण सुरक्षित राख्नुपर्छ । 

प्रकृतिले रसुवा मार्फत सिङ्गो नेपालको हिमाली पर्यावरण, जलविद्युत क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई एउटा कठोर पाठ सिकाएको छ । सम्भावित जोखिमलाई वेवास्ता गरेर बस्ने छुट अब राज्य र स्थानीय सरोकारवाला कसैलाई पनि छैन । रसुवाको नियति मनाङ वा लमजुङले भोग्नु नपरोस् भन्नका लागि तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदाय बेलैमा रणनीतिक पूर्वतयारीका साथ जुट्नु अनिवार्य छ ।