लमजुङ - लमजुङ भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास समितिले भारतीय सेनामा नेपाली युवाको भर्ती प्रक्रिया पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि र सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ती हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताअनुसार नेपाली सैनिकले भारतीय नागरिकसरह सेवा-सुविधा र अवसर पाउँदै आएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
समितिले भारत सरकारले पाँच वर्षअघि लागू गरेको अग्निपथ (अग्निवीर) योजनापछि नेपालबाट हुने भर्ती प्रक्रिया प्रभावित भएको जनाएको छ। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्ष सेवा पूरा गरेका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी रूपमा राख्ने तथा बाँकी ७५ प्रतिशतलाई आर्थिक प्याकेजसहित विदा गरी विभिन्न सरकारी तथा अर्धसैनिक निकायमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले यस विषयमा असहमति जनाएका कारण नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको दाबी गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पाँच वर्षदेखि भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा हजारौं नेपाली युवा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित भएको, भूतपूर्व सैनिक परिवारमा अन्योल बढेको तथा लामो समयदेखि कायम रहेको नेपाल–भारत सैन्य सम्बन्धमा समेत असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
समितिले भर्ती पुनः सुरु भए नेपाली युवाले रोजगारी, सैन्य तालिम, सीप विकास, आर्थिक लाभ तथा सेवा समाप्तिपछि पुनःरोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ। भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले प्राप्त गर्ने तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
समितिले नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद अघि बढाई भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
लमजुङ भारतीय भूतपूर्व सैनिक विकास समितिका अध्यक्ष चित्रबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको समितिले जनाएको छ।
