लमजुङ – लमजुङको मर्स्याङ्दी करिडोरमा सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना दर्जनौं छन् । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सबैभन्दा धेरै विरोधको केन्द्रमा परेको छ, निर्माणाधीन ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेँसी जलविद्युत् आयोजना ।
प्रश्न उठेको छ, यो विरोध वास्तवमै मर्स्याङ्दी नदी बचाउने अभियान हो कि एउटा आयोजनामाथि केन्द्रित असन्तुष्टि ? किनभने नदीमा अन्य आयोजना अघि बढिरहँदा दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धित आयोजनामाथि सार्वजनिक सुनुवाइदेखि प्रशासनिक पत्राचार र सर्वोच्च अदालतसम्म विवाद पुगेको छ ।
विरोधबाट सुरु भएको यात्रा
बेसीशहर नगरपालिका–६ बेलौती बिसौनामा आयोजनाको सुरुआती काम सुरु हुँदा स्थानीयले प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरणीय प्रभाव र संरचनाबारे प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबेला साइट र लेबर क्याम्प निर्माणसमेत रोकिएको थियो ।
त्यसपछि कम्पनीले डिजाइन परिमार्जन, स्थानीयसँग निरन्तर संवाद र पूरक वातावरणीय अध्ययनअन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै काम अघि बढाएको जनाएको छ । प्रोजेक्ट म्यानेजर उमेश नेपालका अनुसार प्रारम्भिक विरोधपछि स्थानीयका सरोकार सम्बोधन गर्दै निर्माण निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
डिजाइन बदलियो, विरोध सकिएन
कम्पनीका अनुसार स्थानीयको चासोपछि सुरुङको सट्टा पेनस्टक पाइप प्रयोग गर्ने गरी डिजाइन परिमार्जन गरिएको छ । बाँध मर्स्याङ्दी गाउँपालिका- ८ र ९ मा तथा विद्युतगृह बेसीशहर–१० मा रहने गरी संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग, प्रभावितलाई शेयर, रोयल्टी र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम अघि सारिए अधिकांश स्थानीयले जलविद्युत आयोजना बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्, भने केहीले विरोध गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा समेत केही समूहले अवरोध गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
मर्स्याङ्दीको चिन्ता कि चयनात्मक विरोध ?
मर्स्याङ्दी नदीमा यसअघि नै सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजना छन् । नदीको बहाव, जैविक विविधता र वातावरणीय प्रभावबारे बहस नयाँ होइन ।
तर प्रश्न अझै उभिएको छ, यदि चिन्ता नदीकै हो भने एउटै आयोजनामात्र किन निरन्तर निशानामा छ ? मर्स्याङ्दी बचाऔँ अभियानका संयोजक राम थापाले अहिले अभियानको मुख्य लक्ष्य ५० मेगावाटको मर्स्याङ्दी बेँसी जलविद्युत् आयोजना रोक्नु रहेको बताए ।
“बजार, बस्ती, धार्मिक स्थल र दैनिक शवदाह हुने क्षेत्रमा आयोजना बन्न लागेको भएकाले यही आयोजनामा केन्द्रित भएका हौं," उनले भने ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा यही विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले अन्य आयोजनाविरुद्ध छुट्टै अभियान चलाउनु नैतिक रूपमा उपयुक्त नहुने अवस्था छ । “भोलि कसैले मर्स्याङ्दी करिडोरका सबै आयोजनाबारे अभियान चलायो भने हामी समर्थन गर्न सक्छौं," उनले थपे ।
यता आयोजना पक्षले भने स्थानीयको मागअनुसार धार्मिक स्थल, बजार, बस्ती र शवदाहस्थललाई सुरक्षित राख्ने गरी डिजाइन परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउँदा पनि केही समूहले स्वार्थवश विरोध गरिरहेको दाबी गरेको छ।
अभियानको टोलिद्धारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ।
प्रशासनिक पत्रले थप चर्कियो विवाद
विवादले नयाँ मोड त्यतिबेला लियो, जब विद्युत् विकास विभागले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन र उत्पादन अनुमतिसँग मेल खाने गरी मात्रै निर्माण गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले आफ्नो क्षेत्रअधिकार मिचेर विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गर्यो ।
यसले आयोजनाको कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको देखिए पनि प्रवद्र्धक इन्द्रमणि त्रितालले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढिरहेको बताए ।
यता 'मर्स्याङ्दी बचाऔँ अभियान’ ले आयोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । तर सर्वोच्चले हालसम्म निर्माण रोक्ने अन्तरिम आदेश दिएको छैन भने मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले आफ्नो क्षेत्रअधिकार मिचेर विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न जलविद्युत आयोजनालाई पठाएको पत्र ।
निर्माण भने रोकिएको छैन
कम्पनीका अनुसार आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको नेतृत्वमा सात बैंकबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सह–वित्तीयकरण सुनिश्चित भएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ स्वपूँजीबाट व्यवस्थापन भइसकेको छ ।
इन्टेक, डिसेन्डर, पावरहाउस, हाइड्रो–मेकानिकल र इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण निर्माण समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
स्थानीयलाई के दिने वाचा ?
कम्पनीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई शेयरमा सहभागी गराउने, छरछिमेक बजेटअन्तर्गत करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने र स्थानीय तहलाई वार्षिक करिब साढे ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी पुग्ने दाबी गरेको छ ।
तर यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । मर्स्याङ्दी बेँसीको कथा अब केवल एउटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कथा मात्र होइन । यदि विरोध वास्तवमै मर्स्याङ्दी नदी संरक्षणका लागि हो भने त्यसको मापदण्ड नदीका सबै आयोजनामा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने प्रश्न उठ्छ । र यदि विरोध दिव्यज्योति केन्द्रित मात्र हो भने त्यसका कारण पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि..
विरोधदेखि विश्वाससम्म : ५० मेगावाट मर्स्याङ्दी बेँसी आयोजनाको नयाँ यात्रा
मर्स्याङ्दी बेसी हाइड्रोमा स्थानीयवासीलाई लगानीको ढोका खुल्ला
सङ्घर्ष समितिको बिरोधका बाबजुत मर्स्याङ्दी बेसी हाइड्रोको सार्वजनिक सुनुवाई
स्थानीयको बिरोधपछि मर्स्याङ्दी बेसी निर्माणको काम बन्द
